केडीए द्वारा सील किए गए अवैध निर्माण से शटरिंग का सामान गायब चस्पा नोटिस भी गायब।
सील करने के बाद केडीए की तरफ से नहीं की गई कोई अग्रिम कार्यवाही।
जब जमीन सरकार की है तो नियमतः अभी तक अवैध निर्माण का हो जाना चाहिए था ध्वस्तीकरण।
कानपुर : थाना नौबस्ता क्षेत्र राजिव नगर में बने एक अवैध निर्माण जिसे केडीए द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए सील किया गया था। क्योंकि वह जमीन सरकार की निकली जांच के दौरान यह पाया गया कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, अतः कानूनन केडीए द्वारा उसे सील कर दिया गया। मौजूदा हालात में सील अवैध निर्माण से शटरिंग का पूरा सामान गायब हो चुका है,जो शीलिंग के वक्त अंदर मौजूद था।अवैध निर्माण पर चस्पा नोटिस भी गायब हो चुका है,और सबसे बड़ी बात यदि केडीए ने निर्माण को अवैध पाया तो उस निर्माण का ध्वस्तीकरण क्यों नहीं करवाया?
आखिरकार सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से ना छुड़ाना उसमें कानपुर विकास प्राधिकरण का क्या फायदा है, आखिरकार केडीए और नगर निगम इस पूरे बूढ़पुर मझरिया क्षेत्र में लगभग पिछले 20 से 30 सालों से भूमाफियाओं के मन का खेल ही क्यों खेल रहे हैं, इसके पीछे किस अदृश्य शक्ति का हाथ है। आखिरकार अभी तक केडीए द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करवाने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई केडीए द्वारा क्यों नहीं की गई। आखिरकार केडीए के अधिकारी ईन भूमाफियाओं से डरते हैं या फिर इन भूमाफियाओं के मन के खेल में शामिल होने का कोई बड़ा फायदा उठा पाते हैं।यह तो ईश्वर ही जाने लेकिन अगर सरकार चाहे तो जाने।
(एडीटर इन चीफ : सुशील निगम)