आम बजट ही नहीं बल्कि राज्यों का बजट भी चुनावी बजट साबित हो रहा है. राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों पर 30 सितंबर तक के 50 हजार तक के लोन और ओवर ड्यू पर ब्याज माफ होगा. बजट से जुड़े बड़े ऐलान में कहा गया है कि 30 सितम्बर 2017 तक छोटे और सीमांत किसानों का 50 हज़ार तक का कर्ज़ माफ़ किया जाएगा.
सरकार की इस घोषणा के बाद जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस कर्ज माफ़ी से राजस्थान सरकार पर आठ हज़ार करोड़ का भार आएगा. घोषणा में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी महिलाओं को मिलने वाली रकम भी बढ़ाई जाएगी. इन फैसलों को चुनाव के लिहाज़ से लिए गए फैसलों के तौर पर देखा जा रहा है.
दिव्यांग कोष की स्थापना होगी. इसके लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान.
सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना की घोषणा जिसमें 50 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा.
महिला कर्मचारियों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी.
राज्य के हर जिले में एक नंदी गौशाला के लिए 50 लाख का अनुदान दिना जाएगा.
अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य जयपुर के क्रिकेटर कमलेश नागरकोटी को 25 लाख रुपए देने की घोषणा.
इसके अलावा 1,832 स्कूलों को ग्रैजुएशन की पढ़ाई लायक बनाया जाएगा.
शिक्षा के क्षेत्र में 77,100 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी.
राज्य के 18 सब डिविजन पर नए राजकीय कॉलेज खोला जाएगा.
राजस्थान में 5 हजार 518 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी.
बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में नए कैथ लैब की स्थापना होगी.
अजमेर मेडिकल कॉलेज में भी नए कैथ लैब की स्थापना होगी.
27 जिला अस्पतालों में आधुनिक फायर स्टेशन बनाए जाएंगे.
शाहपुरा के हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा.
28 नए पीएसची खोले जाएंगे.
बजट पर उप-चुनाव और विधानसभा चुनवा इफेक्ट
आपको बता दें कि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य में सरकार बनने का पैटर्न कुछ ऐसा रहा है कि एक बार वोटर्स बीजेपी तो वहीं दूसरी बार कांग्रेस को मौका देते आए हैं. हाल में हुए दो लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट के उप-चुनाव में बीजेपी तीनों सीटें भारी अतंर से हार गई. नतीजों के बाद से वसुंधर सरकार पर सवाल उठने लगे हैं. संभव है कि ऐसे लोकलुभावन वादों से राजे राज्य को वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हों.