अब मोदी की ‘कड़वी दवाइयों’ के लिए रहें तैयार

Jul 19, 2017
यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत से प्रभावित मोदी सरकार सुधारों की दिशा में अपने कदम और तेज कर सकती है। विदेशी निवेश के मामले में सरकार और उदारवादी रुख अपना सकती है वहीं, भारत में उत्पादन बढ़ाना, कर्ज में डूबे बैंकों का उबारना, सोशल सेक्टर में डिलिवरी सिस्टम को मजबूत करना सरकार के सुधारवादी अजेंडा में शामिल रह सकते हैं।

यूपी में बीजेपी अपनी ‘ट्रिपल सेंचुरी’ को नोटबंदी पर जनता के ग्रीन सिग्नल के रूप में देख रही है। दो सालों से ‘सबसे बड़ा’ आर्थिक सुधार माने जाने वाले जीएसटी को पास कराने की कोशिशों में लगी बीजेपी अब अन्य सुधारों की ओर तेज कदम बढ़ाएगी जिससे जीएसटी को लागू करने में भी फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर ट्वीट किया, ‘विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बेहतरीन जीत से फिर यह साबित होता है कि जनता पीएम मोदी के विकास के साथ हैं।’

इन सुधारों में आएगी तेजी

बीजेपी के प्रदर्शन का असर संसद में जीएसटी के पास होने को आसान बनाने में मदद करेगा। लागू होने की कई डेटलाइन मिस कर चुके जीएसटी को सरकार 1 जुलाई से लागू करना चाहती है। श्रम सुधारों पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। इसके अलावा सरकार विदेशी निवेश के और रास्ते खोल सकती है और रिटेल में FDI की अनुमति भी दे सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक पर लाने का है। एनपीए से जूझ रहे बैंकों को बचाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है।

आने वाले सुधार

नोटबंदी एक ऐसा कदम था जिसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं था। सरकार आने वाले समय में इन्फ्रास्ट्रकचर पर जोर देते हुए भूमि सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकती है। भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने की असफल कोशिशों के बाद सरकार अब कोई और रास्ता निकाल सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सफलता को और डिजिटल इंडिया के सपने के साथ सरकरा सब्सिडी के क्षेत्र में भी बड़े सुधार ला सकती है।

नोटबंदी पर फैसला?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनावी नतीजे ने साफ कर दिया कि वह नोटबंदी पर क्या राय रखते हैं। नोटंबदी जिसमें 86 प्रतिशत करंसी को अमान्य घोषित कर दिया गया हो वह एक साहसी कदम था। जनता पर नोटबंदी का प्रभाव जानने के बाद सरकार, बड़े और कठोर कदम उठाने में अब हिचकेगी नहीं।